UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश में निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए योगी सरकार का फैसला, बजट में दिए ₹2000 करोड़

UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ती और निर्बाध बिजली देने के लिए योगी सरकार ने बजट 2024-25 में इसके लिए विशेष व्यवस्था की है. गर्मियों में बिना रूकावट के बिजली सप्लाई देने के लिए योगी सरकार ने 2000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. ये राशि 2023-24 की तुलना में 33 फीसदी ज्यादा है. इसके साथ ही योगी सरकार ने प्राइवेट नलकूप कंज्यूमर्स को रियायती दरों पर बिजली सप्लाई के लिए 1800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जो इस साल की तुलना में 20 फीसदी ज्यादा है.

62.18 लाख इच्छुक घरों को बिजली कनेक्शन

साल 2023-2024 में अप्रैल से दिसम्बर तक जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21:34 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18:09 घंटे बिजली सप्लाई की गई. साल 2017-18 से 1,21,324 मजरे विद्युतीकृत किये जा चुके हैं. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई है. इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को बिजली कनेक्शन दिया गया है. ट्रांसमिशन सिस्टम की कुल क्षमता जो वित्तीय साल 2016-2017 में 16,348 मेगावॉट थी, को साल 2022-2023 में बढ़ाकर 28,900 मेगावॉट तक किया गया है जिसे वित्तीय साल 2023-2024 तक बढ़ाकर 31,500 मेगावॉट तक किया जाना लक्षित है.

4000 मेगावॉट क्षमता वाला सोलर पार्क 

भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कारिडोर-2 परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावॉट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाना नियोजित है. साल 2016-2017 में उत्पादन निगम लिमिटेड की इकाईयों का कुल विद्युत उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट था जिसके सापेक्ष वित्तीय साल 2022-2023 में 39,746 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया है. 

निजी ऑनग्रिड पम्पों के सोलराईजेशन के लिए ₹100 करोड़

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अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के तहत पीएम कुसुम घटक सी-1 के अन्तर्गत निजी ऑनग्रिड पम्पों के सोलराईजेशन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान साल की तुलना में दो गुना है. इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान साल की तुलना में 33 फीसदी अधिक है. इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत आगामी 5 सालो में 22000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. 

प्रदेश में साल 2017 में 288 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी जो अब लगभग 2600 मेगावॉट है. प्रदेश में अब तक 328 मेगावॉट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है. अयोध्या एवं वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु अब तक लगभग 3.35 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करायी जा चुकी है.